सोनिया ने केन्द्र सरकार से खज़ाना खोलने का किया आग्रह: *कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गाँधी का सन्देश* "मेरे प्यारे भाइयों और बहनों", पिछले 2 महीने से पूरा देश कोरोना महामारी की चुनौती और लॉकडाउन के चलते रोजी-रोटी-रोजगार के गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश की आजादी के बाद पहली बार दर्द का वो मंजर सबने देखा कि लाखों मजदूर नंगे पांव, भूखे-प्यासे, बगैर दवाई और साधन के सैकडों-हजारों किलोमीटर पैदल चल कर घर वापस जाने को मजबूर हो गए। उनका दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी सिसकी देश में हर दिल ने सुनी, पर शायद सरकार ने नहीं। करोड़ों रोजगार चले गए, लाखों धंधे चौपट हो गए, कारखानें बंद हो गए, किसान को फसल बेचने के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ीं। यह पीड़ा पूरे देश ने झेली, पर शायद सरकार को इसका अंदाजा ही नहीं हुआ। पहले दिन से ही, मेरे सभी कांग्रेस के सब साथियों ने, अर्थ-शास्त्रियों ने, समाज-शास्त्रियों ने और समाज के अग्रणी हर व्यक्ति ने बार-बार सरकार को यह कहा कि ये वक्त आगे बढ़ कर घाव पर मरहम लगाने का है, मजदूर हो या किसान, उद्योग हो या छोटा दुकानदार, सरकार द्वारा सबकी मदद करने का है। न जाने क्यों केंद्र सरकार यह बात समझने और लागू करने से लगातार इंकार कर रही है। इसलिए, कांग्रेस के साथियों ने फैसला लिया है कि भारत की आवाज बुलंद करने का यह सामाजिक अभियान चलाना है। हमारा केंद्र सरकार से फिर आग्रह है कि खज़ाने का ताला खोलिए और ज़रूरत मंदों को राहत दीजिये। हर परिवार को छः महीने के लिए 7,500 रू़ प्रतिमाह सीधे कैश भुगतान करें और उसमें से 10,000 रू़ फौरन दें। मज़दूरों को सुरक्षित और मुफ्त यात्रा का इंतजाम कर घर पहुंचाईये और उनके लिए रोजी रोटी का इंतजाम भी करें और राशन का इंतजाम भी करें। महात्मा गाँधी मनरेगा में 200 दिन का काम सुनिश्चित करें जिससें गांव में ही रोज़गार मिल सके। छोटे और लघु उद्योगों को लोन देने की बजाय आर्थिक मदद दीजिये, ताकि करोड़ों नौकरियां भी बचें और देश की तरक्की भी हो। आज इसी कड़ी में देशभर से कांग्रेस समर्थक, कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी सोशल मीडिया के माघ्यम से एक बार फिर सरकार के सामने यह मांगें दोहरा रहे है । मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी इस मुहिम में जुड़िए, अपनी परेशानी साझा कीजिए ताकि हम आपकी आवाज को और बुलंद कर सकें। संकट की इस घड़ी में हम सब हर देशवासी के साथ हैं और मिलकर इन मुश्किल हालातों पर अवश्य जीत हासिल करेंगे। जय हिंद! सोनिया गांधी


Popular posts
मुत्यु लोक का सच:*आचार्य रजनीश* (१) जब मेरी मृत्यु होगी तो आप मेरे रिश्तेदारों से मिलने आएंगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा, तो अभी आ जाओ ना मुझ से मिलने। (२) जब मेरी मृत्यु होगी, तो आप मेरे सारे गुनाह माफ कर देंगे, जिसका मुझे पता भी नहीं चलेगा, तो आज ही माफ कर दो ना। (३) जब मेरी मृत्यु होगी, तो आप मेरी कद्र करेंगे और मेरे बारे में अच्छी बातें कहेंगे, जिसे मैं नहीं सुन सकूँगा, तो अभी कहे दो ना। (४) जब मेरी मृत्यु होगी, तो आपको लगेगा कि इस इन्सान के साथ और वक़्त बिताया होता तो अच्छा होता, तो आज ही आओ ना। इसीलिए कहता हूं कि इन्तजार मत करो, इन्तजार करने में कभी कभी बहुत देर हो जाती है। इस लिये मिलते रहो, माफ कर दो, या माफी माँग लो। *मन "ख्वाईशों" मे अटका रहा* *और* *जिन्दगी हमें "जी "कर चली गई.*
Image
यार: यारो के यार डॉ०एन०के०श्रीवास्तव "आज का दिन 2004 की दोस्ती के नाम मृत्यु लोक पे जिओ सालो साल ये रब से दुआ है दोस्त...!" Wishing you all a Merry Christmas🎅🏻 in adv.... !
Image
जिला अधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने: *निर्वाचन को सकुशल स्वतंत्र एवं निष्पक्ष शान्तिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के लिए जनपद में कन्ट्रोल रूम 0535-2203214 सक्रिय: वैभव श्रीवास्तव एवं सेक्टर मजिस्टेªट अपने-अपने क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों का भ्रमण कर पानी, रैम्प, शौचालय, प्रकाश, विद्युत आदि की व्यवस्थाओं का करे निरीक्षण यदि कही कोई कमी पाई जाए तो उसे करें दुरूस्त: जिला निर्वाचन अधिकारी* रायबरेली:आज जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने बताया है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद निर्वाचन 2020 के अन्तर्गत खण्ड स्नातक/खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचन 1 दिसम्बर को जनपद में अवस्थित समस्त मतदेय स्थलों पर सम्पन्न किया जाना है। निर्वाचन को सकुशल स्वतंत्र एवं निष्पक्ष शान्तिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के लिए जनपद में कन्ट्रोल रूम 0535-2203214 स्थापित कर सक्रिय कर दिया गया है जिसके नोडल अधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने खण्ड स्नातक/खण्ड शिक्षक निर्वाचन कार्य में लगे सभी कार्मिकों से कहा है कि कर्मचारी निष्पक्ष, पारदर्शिता, स्वतंत्रता व शान्ति पूर्ण तरीके से निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुरूप सम्पन्न कराये। निर्वाचन कार्य बहुत ही संवेदनशील होता है इसको गम्भीरता से लेते हुए कार्य किया जाए। मतदान के समय किसी भी प्रकार की कठनाईया उत्पन्न न हो इसके लिए आयोग द्वारा दी गई बुकलेट व प्रशिक्षण आदि को भली-भांति ले। प्रशिक्षण के समय पोलिंग पार्टिया मतदान केन्द्रों की सभी व्यवस्थाओं को पूरी तरह से देख ले। मतदान प्रक्रिया के प्रारम्भ से अन्त तक मतदान प्रक्रिया को सूचारू रूप से सम्पन्न कराना पीठासीन अधिकारी, सेक्टर मजिस्टेªट, जोनल मजिस्टेªट, मतदान कार्मिक आदि का मुख्य दायित्व है। मतदान केन्द्रों पर खण्ड स्नातक/शिक्षक हेतु अलग-अलग बुथ बनाये गये है प्रत्येक बुथो पर कोविड-19 कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए मतदाताओं की थर्मलस्कैनिंग आदि करवाई जाएगी। यदि किसी का थर्मलस्कैनिंग के दौरान तापमान अधिक पाया जाता है तो उसका मतदान अंतिम आवर में कराया जाएगा। मतदान केन्द्रों पर पुरूष महिला, आसक्त मतदाताओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि प्रत्येक निर्वाचन का अपना अलग पैटन होता है उस आधार पर चुनाव करवाया जाता है। सेक्टर मजिस्टेªट अपने-अपने क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों का भ्रमण कर पानी, रैम्प, शौचालय, प्रकाश, विद्युत आदि की व्यवस्थाओं को निरीक्षण कर लें यदि कही कोई कमी पाई जाए तो उसे दुरूस्त कर लें। निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नही होगी। कृत्य:नायाब टाइम्स
Image
पराली न जलाए: *पराली और कृषि अपशिष्ट आदि सहित फसलों के ठंडल भी न जलाये अन्यथा होगी दण्डात्मक कार्यवाही:वैभव श्रीवास्तव* रायबरेली,जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा फसल अवशेष/पराली जलाने को दण्डनीय अपराध घोषित करने की सूचना के बाद भी जनपद के कुछ किसानों द्वारा पराली जलाने की अप्रिय घटनाए घटित की जा रही है, जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश शासन के साथ ही मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मा0 हरित न्यायालयकरण (एन0जी0टी0) द्वारा कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है, जनपद के समस्त कृषकों एवं जनपदवासी पराली (फसल अवशेष) या किसी भी तरह का कूड़ा, जलाने की घटनाये ग्रामीण एंव नगरी क्षेत्र घटित होती है तो ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध आर्थिक दण्ड एवं विधिक कार्यवाही के साथ ही उनकों देय समस्त शासकीय सुविधाओं एवं अनुदान समाप्त करते हुए यदि वे किसी विशेष लाइसेंस (निबन्धन) के धारक है तो उसे भी समाप्त किया जायेगा और ग्राम पंचायत निर्वाचन हेतु अदेय प्रमाण पत्र भी नही दिया जायेगा। इसके साथ ही घटित घटनाओं से सम्बन्धित ग्राम प्रधान, राजस्वकर्मी, लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी तथा कृषि विभाग के कर्मचारी एवं पुलिस विभाग से सम्बन्धित हल्का प्रभारी के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश में कृषि अपशिष्ट को जलाये जाने वाले व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के निर्देश है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत पारित उक्त आदेशों का अनुपालन अत्यन्त आवश्यक है अन्यथा इसी अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत आरोपित क्षतिपूर्ति की वसूली और धारा-26 के अन्तर्गत उल्लघंन की पुनरावित्त होने पर करावास एवं अर्थदण्ड आरोपित किया जाना प्राविधनित है एवं एक्ट संख्या 14/1981 की धारा 19 के अन्तर्गत अभियोजन की कार्यवाही कर नियमानुसार कारावास या अर्थदण्ड या दोनों से दण्डित कराया जायेगा। उक्त आदेश के अनुपालन में लेखपाल द्वारा क्षतिपूर्ति की वसूली की धनराशि सम्ब.न्धित से भू-राजस्व के बकाया की भांति की जायेगी। ग्राम सभा की बैठक में पराली प्रबन्धन एवं पराली एवं कृषि अपशिष्ट जैसे गन्ने की पत्ती/गन्ना, जलाने पर लगने वाले अर्थदण्ड एवं विधिक कार्यवाही के बारे में बताया कि कोई भी व्यक्ति कृषि अपशिष्ट को नही जलायेगा तथा कृषि अपशिष्ट जलाने पर तत्काल सम्बन्धित थाने पर सूचना दी जायेगी एवं आर्थिक दण्ड विधिक कार्यवाही करायी जायेगी। जिलाधिकारी ने कहा है कि किसान पराली व कृषि अपशिष्ट जैसे गन्ने की सूखी पत्ती या फसलों के डंठल इत्यादि न जलायें। पराली और कृषि अपशिष्ट न जलाने पर तहसील व विकास खण्ड, ग्राम स्तरों पर जागरूकता कार्यक्रम चलाकर आम आदमी को जागरूक भी किया जाये। उन्होंने कहा कि पराली जलाने पर पूरी तरह से शासन द्वारा पाबंदी लगाई गई है। शासन के निर्देशानुसार जनपद में पराली जाने पर कड़ी से अनुपालन भी कराया जा रहा है। कृत्य:नायाब टाइम्स *अस्लामु अलैकुम/शुभरात्रि*
Image
रिहाई: *एडवोकेट अर्चना और पत्रकार महताब समेत सभी बंदियों को तत्काल रिहा करें : रज्जू खान* रायबरेली,नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर रायबरेली में चल रहे महिलाओं के धरना प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा की गई धनात्मक कार्यवाही की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने कड़े शब्दों में निंदा की है। पार्टी के जिला अध्यक्ष आफताब अहमद उर्फ रज्जू खान एडवोकेट ने एक बयान जारी कर जिला प्रशासन से पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गई एडवोकेट अर्चना श्रीवास्तव और पत्रकार महताब खान समेत सभी बंदियों को बिना किसी शर्त रिहाई की मांग की है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम एनआरसी और एनपीआरसी से प्रत्येक गरीब वर्ग का उत्पीड़न निश्चित है। जिसे आम जनमानस बखूबी समझ रहा है। यही कारण है कि लोग इसके विरोध में लगातार मुखर हो रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उनकी शंकाओं का समाधान न करके लगातार पुलिस और प्रशासन से पब्लिक का दमन करवा रही है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र में वकील और पत्रकार बुनियादी स्तंभ हैं। यह जानते हुए भी स्वराज नगर में पुलिस ने इन दोनों को टारगेट करके दमन किया है। जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। जिला अध्यक्ष ने सीए के विरोध में गिरफ्तार और पाबंद हुए सभी लोगों पर कार्रवाई वापस लेने की मांग की है। कृत्य: नायाब टाइम्स
Image