*--1918 में पहली बार इस्तेमाल हुआ ''हिन्दू'' शब्द !--* *तुलसीदास(1511ई०-1623ई०)(सम्वत 1568वि०-1680वि०)ने रामचरित मानस मुगलकाल में लिखी,पर मुगलों की बुराई में एक भी चौपाई नहीं लिखी क्यों ?* *क्या उस समय हिन्दू मुसलमान का मामला नहीं था ?* *हाँ,उस समय हिंदू मुसलमान का मामला नहीं था क्योंकि उस समय हिन्दू नाम का कोई धर्म ही नहीं था।* *तो फिर उस समय कौनसा धर्म था ?* *उस समय ब्राह्मण धर्म था और ब्राह्मण मुगलों के साथ मिलजुल कर रहते थे,यहाँ तक कि आपस में रिश्तेदार बनकर भारत पर राज कर रहे थे,उस समय वर्ण व्यवस्था थी।तब कोई हिन्दू के नाम से नहीं जाति के नाम से पहचाना जाता था।वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण,क्षत्रिय,वैश्य से नीचे शूद्र था सभी अधिकार से वंचित,जिसका कार्य सिर्फ सेवा करना था,मतलब सीधे शब्दों में गुलाम था।* *तो फिर हिन्दू नाम का धर्म कब से आया ?* *ब्राह्मण धर्म का नया नाम हिन्दू तब आया जब वयस्क मताधिकार का मामला आया,जब इंग्लैंड में वयस्क मताधिकार का कानून लागू हुआ और इसको भारत में भी लागू करने की बात हुई।* *इसी पर ब्राह्मण तिलक बोला था,"क्या ये तेली, तम्बोली,कुणभठ संसद में जाकर हल चलायेंगे,तेल बेचेंगे ? इसलिए स्वराज इनका नहीं मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है यानि ब्राह्मणों का। हिन्दू शब्द का प्रयोग पहली बार 1918 में इस्तेमाल किया गया।* *तो ब्राह्मण धर्म खतरे में क्यों पड़ा ?* *क्योंकि भारत में उस समय अँग्रेजों का राज था,वहाँ वयस्क मताधिकार लागू हुआ तो फिर भारत में तो होना ही था।* *ब्राह्मण की संख्या 3.5% हैं,अल्पसंख्यक हैं तो राज कैसे करेंगे ?* *ब्राह्मण धर्म के सारे ग्रंथ शूद्रों के विरोध में,मतलब हक-अधिकार छीनने के लिए,शूद्रों की मानसिकता बदलने के लिए षड़यंत्र का रूप दिया गया।* *आज का OBC ही ब्राह्मण धर्म का शूद्र है। SC (अनुसूचित जाति) के लोगों को तो अछूत घोषित करके वर्ण व्यवस्था से बाहर रखा गया था।* *ST (अनुसूचित जनजाति) के लोग तो जंगलों में थे उनसे ब्राह्मण धर्म को क्या खतरा ? ST को तो विदेशी आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता संघर्ष के समय से ही जंगलों में जाकर रहने पर मजबूर किया उनको वनवासी कह दिया।* *ब्राह्मणों ने षड़यंत्र से हिन्दू शब्द का इस्तेमाल किया जिससे सबको को समानता का अहसास हो लेकिन ब्राह्मणों ने समाज में व्यवस्था ब्राह्मण धर्म की ही रखी।जिसमें जातियाँ हैं,ये जातियाँ ही ब्राह्मण धर्म का प्राण तत्व हैं, इनके बिना ब्राह्मण का वर्चस्व खत्म हो जायेगा।* *इसलिए तुलसीदास ने मुसलमानों के विरोध में नहीं शूद्रों के विरोध में शूद्रों को गुलाम बनाए रखने के लिए लिखा !* *"ढोल गंवार शूद्र पशु नारी।ये सब ताड़न के अधिकारी।।"* *अब जब मुगल चले गये,देश में OBC-SC के लोग ब्राह्मण धर्म के विरोध में ब्राह्मण धर्म के अन्याय अत्याचार से दुखी होकर इस्लाम अपना लिया था* *तो अब ब्राह्मण अगर मुसलमानों के विरोध में जाकर षड्यंत्र नहीं करेगा तो OBC,ST,SC के लोगों को प्रतिक्रिया से हिन्दू बनाकर,बहुसंख्यक लोगों का हिन्दू के नाम पर ध्रुवीकरण करके अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्यक बनकर राज कैसे करेगा ?* *52% OBC का भारत पर शासन होना चाहिये था क्योंकि OBC यहाँ पर अधिक तादात में है लेकिन यहीं वर्ग ब्राह्मण का सबसे बड़ा गुलाम भी है। यहीं इस धर्म का सुरक्षाबल बना हुआ है,यदि गलती से भी किसी ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई तो यहीं OBC ब्राह्मणवाद को बचाने आ जाता है और वह आवाज़ हमेशा के लिये खामोश कर दी जाती है।* *यदि भारत में ब्राह्मण शासन व ब्राह्मण राज़ कायम है तो उसका जिम्मेदार केवल और केवल OBC है क्योंकि बिना OBC सपोर्ट के ब्राह्मण यहाँ कुछ नही कर सकता।* *OBC को यह मालूम ही नही कि उसका किस तरह ब्राह्मण उपयोग कर रहा है, साथ ही साथ ST-SC व अल्पसंख्यक लोगों में मूल इतिहास के प्रति अज्ञानता व उनके अन्दर समाया पाखण्ड अंधविश्वास भी कम जिम्मेदार नही है।* *ब्राह्मणों ने आज हिन्दू मुसलमान समस्या देश में इसलिये खड़ी की है कि तथाकथित हिन्दू (OBC,ST,SC) अपने ही धर्म परिवर्तित भाई मुसलमान,ईसाई से लड़ें,मरें क्योंकि दोनों ओर कोई भी मरे फायदा ब्राह्मणों को ही हैं।* *क्या कभी आपने सुना है कि किसी दंगे में कोई ब्राह्मण मरा हो ? जहर घोलनें वाले कभी जहर नहीं पीते हैं।*


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मुत्यु लोक का सच:*आचार्य रजनीश* (१) जब मेरी मृत्यु होगी तो आप मेरे रिश्तेदारों से मिलने आएंगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा, तो अभी आ जाओ ना मुझ से मिलने। (२) जब मेरी मृत्यु होगी, तो आप मेरे सारे गुनाह माफ कर देंगे, जिसका मुझे पता भी नहीं चलेगा, तो आज ही माफ कर दो ना। (३) जब मेरी मृत्यु होगी, तो आप मेरी कद्र करेंगे और मेरे बारे में अच्छी बातें कहेंगे, जिसे मैं नहीं सुन सकूँगा, तो अभी कहे दो ना। (४) जब मेरी मृत्यु होगी, तो आपको लगेगा कि इस इन्सान के साथ और वक़्त बिताया होता तो अच्छा होता, तो आज ही आओ ना। इसीलिए कहता हूं कि इन्तजार मत करो, इन्तजार करने में कभी कभी बहुत देर हो जाती है। इस लिये मिलते रहो, माफ कर दो, या माफी माँग लो। *मन "ख्वाईशों" मे अटका रहा* *और* *जिन्दगी हमें "जी "कर चली गई.*
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*योगी सरकार 49 सरकारी विभागों को खत्म करने की तैयारी में* *सचिवालयमें राज्य सरकार के विभागों की संख्या 93 से घटकर रह जायेगी 44* लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही सरकारी विभागों की संख्या घटाने का फैसला कर सकती है। विभागों के पुनर्गठन के लिए बनी समिति की सिफारिशों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ संशोधनों के साथ मंजूरी दे दी है। पुनर्गठन के तहत सचिवालय पर राज्य सरकार के विभागों की संख्या 93 से घटाकर 44 करने की सिफारिश है। दरअसल, नीति आयोग ने एक समान कार्यपद्धति वाले विभागों के एकीकरण का सुझाव राज्य सरकार को दिया था, जिस पर सरकार ने कमेटी गठित की थी। अब कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। सचिवालय स्तर पर राज्य सरकार के विभागों के पुनर्गठन के लिए वरिष्ठ आईएएस संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते शुक्रवार को संस्तुति दे दी थी। समिति की रिपोर्ट का परीक्षण सचिवालय प्रशासन विभाग कर रहा है। परीक्षण के साथ ही इसे कैबिनेट के सामने रखने का प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है। प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व वित्त, न्याय, कार्मिक जैसे विभागों की संस्तुति की जानी है। बताया जाता है कि मंत्रिपरिषद की अगली बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। वहीं विभाग के एकीकरण को लेकर आ रही खबरों पर अधिकारियों और कर्मचारियों के सामने नया संकट खड़ा हो गया है। उनके सामने संशय की स्थित बन रही है। *इन विभागों को किया जाएगा एक* एक समान कार्यपद्धति वाले विभागों को मिलाकर एक करने की सिफारिश है। मर्जर के बाद ऐसे विभागों की संख्या 27 रखने की सिफारिश की बातें सामने आ रही हैं। जैसे- लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल और परती भूमि विकास को मिलाकर एक करना। पशुधन, मत्स्य व दुग्ध विकास का विलय। ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम्य विकास, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा तथा पंचायती राज का विलय। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग तथा निर्यात प्रोत्साहन, खादी एवं ग्रामोद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग को एक साथ किया जाना। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, निजी पूंजी निवेश, एनआरआई तथा मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग का विलय। आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक किया जाना। राज्य संपत्ति, नागरिक उड्डयन और प्रोटोकॉल का विलय। नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन तथा आवास एवं शहरी नियोजन का एकीकरण। व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा सेवायोजन का विलय। पर्यटन, संस्कृति, भाषा और धर्मार्थ कार्य को मिलाकर एक विभाग बढनाने का फैसला सरकार ले सकती है। *इन विभागों से नहीं होगी छेड़छाड़* चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, सिंचाई एवं जल संसाधन, राजस्व, भूतत्व एवं खनिजकर्म, लोक निर्माण, परिवहन, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, वित्त स्टांप एवं पंजीकरण, सूचना, आबकारी, सार्वजनिक उद्यम, निर्वाचन, सचिवालय प्रशासन, संसदीय कार्य को यथावत रखे जाने की बातें सामने आ रही हैं। इस तरह के करीब 17 विभागों को विलय की परिधि से बाहर रखे जाने की जानकारी है। *आयुक्त के तीन पद बढ़ेंगे* समिति ने समान कार्य पद्धति वाले विभागों के विलय की सिफारिश की है। बताया जाता है कि शासन स्तर पर आयुक्त के 6 पद प्रस्तावित किए गए हैं। वर्तमान में आयुक्त के 3 पद ही हैं। सिफारिश लागू होने पर शासन स्तर पर शिक्षा आयुक्त, स्वास्थ्य आयुक्त और राज्य संसाधन आयुक्त के 3 पद बढ़ जाएंगे। श्रम और खाद्य एवं रसद विभाग के क्षेत्राधिकार में कटौती की सिफारिश है। *फैसलों में आएगी तेजी* विभागों के पुनर्गठन से शासन स्तर पर होने वाले फैसले तेजी से लिए जा सकेंगे। विभागों की संख्या कम होने पर अपर मुख्य सचिव के अधिकारी विभागों के मुखिया होंगे। जनहित से जुड़े फैसले लेने में सरकार को फाइलों को कई स्तर पर नहीं दौड़ाना पड़ेगा। शासन के कार्यों में पारदर्शिता भी आएगी। इसके साथ ही मंत्रियों के विभागों में भी बदलाव होना तय माना जा रहा है।
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उपहार कैदियों को : *यूपी में उम्रदराज महिला कैदियों को मिलेगी रिहाई/राज्यपाल ने मांगा प्रस्ताव* लखनऊ, नारी बन्दी निकेतन में बन्द उम्र दराज महिला कैदियों को जल्द जेल से रिहा किया जाएगा। ताकि यह महिलायें अपनी बची जिंदगी परिवार के साथ बिताएं। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने महिला कैदियों के रिहाई का प्रस्ताव डीजी जेल आंनद कुमार, एआईजी डॉ. शरद और डीएम अभिषेक प्रकाश से मांगा है। यह बात राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने जेल में बन्द 80 साल की बुजुर्ग और बीमार आशक्त महिलाओं को रिहाई की सौगात दी। राज्यपाल ने महिला बंदियों से मिलकर उनका हाल जाना। राज्यपाल ने जेलों में बन्दी पुनर्वास और आत्म निर्भर बनाने की दिशा में उधोग और अन्य रोजपरक संसाधन मुहैया कराने पर डीजी आनन्द कुमार की सराहना की। राज्यपाल ने महिला कैदियों के दुख और कष्ट साझा किए।अस्पताल में वृद्ध एवं आशक्त महिला बंदियों से मिलीं उनकी बीमारी और तकलीफ के बारे में पूछा। राज्यपाल ने जेलर नयन तारा बनर्जी के साथ पाकशाला में बन रहे कैदियों के भोजन की गुणवत्ता परखी। राज्यपाल ने महिलाओं बन्दी द्वारा तैयार किए जा रहे सेनेटरी पैड की सराहना की। उन्होंने महिला कैदियों से कहा कि जेल से छूटने के बर्फ अच्छा काम करें। ताकि आपको दोबारा जेल में आना पड़े। उन्होंने महिला कैदी के साथ रह रहे छोटे-छोटे बच्चों को उपहार भी दिया। राज्यपाल ने उपहार दिए कैदियों को पांच सिलाई मशीन, 10 कैसरोल, ई-रिक्शा, 10 पैकेट स्टेशनरी किट, 12 पैकेट लड्डू, नौ स्वेटर एवं 50 पैकेट चॉकलेट तथा दृष्टिबाधित के लिए दो स्मार्ट केन व दो ब्रेल किट भेंट की। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राज्यपाल महेश कुमार गुप्ता, एआईजी डॉ. शरद, डीआईजी संजीव आदि मौजूद रहे। कृत्य:नायाब टाइम्स
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जिला मजिस्ट्रेट ने : *हक की बात के तहत डीएम ने महिलाओं व बालिकाओं से सीधे किया संवाद, समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिये निर्देश-संवाद शिकायत पर डीएम ने लालगंज के पूर्व मा0 विद्यालय में स्वय पहुच कर की जांच-कोटेदार द्वारा राशन न दिये जाने व प्रधान द्वारा गांव में न रहने की गलत जांच रिपोर्ट शिकायत पर डीएम गम्भीर, जांच के लिए टीम को गांव किया रवाना* रायबरेली ,आज जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने कलेक्ट्रेट कक्ष में मिशन शक्ति ‘‘हक की बात’’ के तहत जनपद की महिलाओं एवं बालिकाओं से समस्याओं व शिकायतों को सीधे अपने सीयूजी व लैण्ड लाईन नम्बर पर के माध्यम से वार्ता की। जिलाधिकारी ने प्राप्त शिकातयों को विस्तार सुनता तथा अपने डायरी पर पूरी बात लिखी तथा सम्बन्धित अधिकारियों को जांच एवं निरीक्षण के लिए भेजकर ततकल कार्यवाही करने के निर्देश दिये। घरेलू हिसंा, महिलाओं के राशन कार्ड न बनाना, राशन न दिया जाना, राशन कार्डो में गलत रिपार्ट लगाकर निरस्त कराकर या महिलाओं को परेशान किये जाने को आदि गम्भीरता से लिया गया। डीएम को लालगंज के पूर्व माध्यमिक हरीपुर विद्यालय की शिकायत ज्ञात हुआ कि दो छात्राए जो पढ़ने में अच्छी थी परन्तु किन्ही कारणोंवश स्कूल जाना बन्द कर दिया। इस प्रकरण पर जिलाधिकारी स्वयं लालगंज पहुचे विद्यालय जहां पर बेसिक शिक्षा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, बीडीओं, प्रधानाध्यापक से बालिकाओं के विद्यालय न आने की जानकारी ली तथा छात्रा प्रियंका व उसकी माता विन्देश्वरी को बुलवाकर शिक्षा के महत्व के बारे में बताया तथा बच्चियों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया कहा कि विद्यालय में शिक्षा निःशुल्क है। फिर भी कही अगर दिक्कत आती है तो मैं स्वयं शिक्षा के लिए मद्द करूगां। इसके अलावा प्रधानाध्यापक, खण्ड शिक्षा अधिकारी, बीएसए, बीडीओं आदि को कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देश दिये कि कोई भी बालिका शिक्षा से वंचित न रहे यदि विद्यालय नही आती है या कही कोई दिक्कत है तो संज्ञान में लेकर निराकरण करें। डीएम ने विद्यालय का निरीक्षण किया तथा उपलब्ध रजिस्टरों, मिड-डे-मील आदि को देखा। अनुपस्थित अध्यापिका को निलम्बित करने के साथ ही मिड-डे-मील विद्यालय में 3 महीनो से न बाटे जाने पर बीएसए से स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिये। प्रधान शिक्षिका मिथलेश कुमारी द्वारा शिकायत की गई थी परन्तु स्कूल से बिना बताये चली गई थी जिसको डीएम ने गम्भीरता से लेते हुए प्रधान शिक्षिका को निलम्बित करने के निर्देश दिये। उन्होंने विद्यालय के छात्राओं को स्वेटर भी वितरित किये तथा बच्चों व अभिभावकों से कहा कि कोविड-19 कोरोना संक्रमण को देखते हुए बच्चों को स्कूल भेजे और उन्हें पढ़ाये। एक महिला द्वारा डीएम के सीयूजी नम्बर पर रोते हुए फोन किया जिस पर डीएम ने ढाढस बंधाया कि रोये नही अपना नाम, थाना, तहसील आदि पूरी बात बताये। महिला द्वारा अपना नाम पता बताया और कहा कि तीन महिने से मुझे अन्त्योदय कार्ड पर राशन कोटेदार द्वारा नही दिया जा रहा है। कोटेदार ने बताया है कि तुम्हारा नाम ग्राम सुलखियापुर के प्रधान द्वारा कटवा दिया गया है। प्रधान से सम्पर्क करो प्रधान लगातार बोल रहा है मैने राशन कार्ड चढवा दिया है। इस तरह मे तीन महीने से राशन नही दिया जा रहा है। मैं गरीब महिला अनुसूचित जाति की हूँ मेरा तहसीलदार सदर द्वारा जारी निवास जाति प्रमाण पत्र आदि जारी है 42 साल से गांव में रह रही हूँ परन्तु प्रधान द्वारा गांव में न रहने की झुठी रिपोर्ट लगवाकर राशन कार्ड कटवा दिया है। इस प्रकरण को डीएम ने गम्भीरता से लेते हुए कहा कि परेशान मत हो हम तत्काल जांच करवा देते है अगर प्रधान व कोटेदार दोषी पाया जाता है तो प्रधान के वित्तीय अधिकार सीज कराकर व कोटेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी ने मौके पर महिला के गाव में टीम भेजकर जांच करवाई। शहर की गल्लामण्डी के पीछे फातिमा कालोनी में स्वच्छता व स्वास्थ्य से सम्बन्धित एक महिला ने बताया कि 15 वर्षो से सड़क खराब है जिससे पूर्व में अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है परन्तु अभी तक सड़क अपूर्ण है। जिस पर डीएम ने कहा कि तत्काल पत्रावलियां तलब करवाकर सड़क व नालिया बनवाई जायेगी। इसके अलावा जिलाधिकारी ने हक की बात के तहत सीधे महिलाओं व बालिकाओं से घरेलू हिंसा, दहेज, शोषण, लैगिंक असमानता, बाल विवाह, छेड़छाड़, हिंसा आदि के सम्बन्ध में भी जानकारी ली। उन्होंने प्राप्त 36 शिकायतों पर गम्भीरता से लेते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को शिकायतों के निस्तारण के लिए निर्देश दिये। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन राम अभिलाष, एसडीएम सदर अंशिका दीक्षित आदि अधिकारी उपस्थित थे। कृत्य:नायाब टाइम्स *अस्लामु अलैकुम/शुभरात्रि*
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