दीपावली पर्व पर जिला प्रशासन अलर्ड: *दीपावली पर्व पर प्रशासन हुआ अलर्ट-कोविड-19 के नियमों का अनुपालन करते हुए दुकान में कोई खुली आतिशाबजी न रखें,न करे प्रदर्शित:वैभव श्रीवास्तव - बच्चों को पटाखें नही चाहिए का नारा बुलन्द करने के लिये किया जाए प्रोत्साहित* रायबरेली, "सू०वि०रा०" आज दिनाँक:06,नवम्बर,2020 को जानकारी दी कि जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने दीपावली पर्व को देखते हुए आतिशबाजी को देखते हुए पुलिस अधीक्षक, एडीएम, नगर मजिस्टेट, समस्त एसडीएम आदि को निर्देश दिये है कि कोविड-19 कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए दीपावली पर्व पर आतिशबाजी के सम्बन्ध में सभी सुरक्षात्मक उपाय करते हुए यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि पटाखों के विनिर्माण, विक्रय व आतिशबाजी के समय किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित न होने पाये ताकि किसी भी प्रकार की सम्भावित जन-धन हानि को रोका जा सके। दीवाली के पर्व पर जनपद में स्थायी तथा अस्थायी लाइसेंस धारियों द्वारा पटाखों का भण्डार एवं विक्रय किया जाता है। लाइसेन्स की शर्तों का शत्प्रतिशत अनुपालन न करने तथा असावधानी के कारण कभी-कभी बड़ी दुर्घटनाएं घटित होती हैं, जिसके कारण जन-धन हानि होती है। थानाध्यक्ष तथा अग्निशमन विभाग की देख-रेख में विस्फोटक नियम 2008 के सुसंगत नियमों एंव कोविड-19 के नियमों का पालन सुनिश्चित कराते हुए ही उक्त दुकानें लगाई जाए। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने शासन द्वारा दिये गये निर्देशों की जानकारी देते हुए कहा है कि पटाखों के फटने के स्थान से 4 मीटर की दूरी पर 125 डी0बी0 (ए0आई0) अथवा 145 डी0वी0 (सी0) पी0के0 से अधिक ध्वनि तीव्रता उत्पन्न करने वाले पटाखों का उत्पादन एवं विक्रय निषिद्ध किया जाता है, सायं 08 से रात्रि 10 बजे तक की अवधि को छोड़कर पटाखें/आतिशबाजी के प्रयोग की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी और रात्रि 10 बजे के बाद आतिशबाजी/पटाखों का प्रयोग नही किया जाएगा। शान्त क्षेत्र में किसी भी समय पटाखें नही छोड़े जाऐगें। शान्त क्षेत्र अस्पताल, शैक्षिक क्षेत्र, न्यायालय, धार्मिक स्थल या सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित अन्य किसी क्षेत्र से 100 मीटर की परिधि का क्षेत्रफल होगा। पुलिस अथारिटीज साउण्ड मीटर्स का प्रयोग करेंगे। कलोरेडयुक्त आतिशबाजी सामग्री जैसे रंगीन/तारा बत्तियां एवं रोल/डाट कैप्स को दुकान में न रखें न बेचें जाए। यदि 18 वर्ष की आयु के बच्चों के साथ को वयस्क व्यक्ति न हो तो उनको आतिशबाजी न बेंचे। दुकान के अन्दर आतिशबाजी एवं ग्राहकों की भीड़ एकत्रित न होने दें एंव कोविड-19 के नियमों का अनुपालन सुनिचित किया जाए। दुकान में कोई खुली आतिशाबजी न रखें, न प्रदर्शित करें। आतिशबाजी को कब्जे में रखने एवं विक्रय के दौरान धूम्रपान की अनुमति न दें अथवा कोई खूली लैम्प, लालटेन, मोमबत्ती आदि न रखें। पर्याप्त संख्या में अग्निशामक एवं बालू से भरी बाल्टियां उपलब्ध रखें। ढीले-ढीले कनेक्शन वाले किसी विद्युत लाइट का प्रयोग न किया जाए। सुरक्षा के हित में दुकान के सामने आतिशबाजी के डिब्बे (खाली या भरे) एकत्रित न करें जाय। बच्चों को पटाखें नही चाहिए का नारा बुलन्द करने के लिये प्रोत्साहित किया जाए। विदेशी आतिशबाजी का क्रय-विक्रय नही किया जायेगा। कृत्य:नायाब टाइम्स *अस्लामु अलैकुम/शुभरात्रि*
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हैप्पी बर्थडे राधा विष्ट जी: *यौमे पैदाइश की पुरखुलूस मुबारकबाद राधा विष्ट साहेबा को जो "कोरोना वाररिर्स" महामारी के माहौल में जनता की सेवा में सदैव हैं* लखनऊ, *यौमे पैदाइश की पुरजोर मुबारकबाद* राधा बिष्ट डॉ० "फार्मेसिस्ट" प्रभारी राजकीय होम्योपैथी चिकित्सालय (सदर) कैनाल भवन परिसर कैण्ट रोड लखनऊ को हमारी रब से दुआ है कि वो सदैव इस जहांन में लम्बी आयु के साथ सपरिवार स्वस्थ रहे। जो कोरोना वाररिर्स महामारी के माहौल में जनता की सेवा में रहा करती हैं और कोविड-19 से बचाव की दवाओ के साथ साथ कुछ क्षेत्रीय जटिल रोगों की भी दवाओं को परेशान जनता को साथ साथ पर्वत सन्देश के मोहन चन्द्र जोशी "सम्पादक" जानकी पुरम लखनऊ (उ०प्र०) निवासी दवाए प्राप्त करते हुए उनके साथ मनोज कुमार हैं । राधा बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि चिकित्सालय में आनेवाले मरीज़ो को सदैव उनकी समस्या का निराकरण कर उन्हें उचित परामर्श एवं अनुभव के आधार पर दवाए उपलब्ध चिकित्सालय में कराती हैं "हैप्पी बर्थडे राधा विष्ट" जी । कृत्य:नायाब टाइम्स
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*योगी सरकार 49 सरकारी विभागों को खत्म करने की तैयारी में* *सचिवालयमें राज्य सरकार के विभागों की संख्या 93 से घटकर रह जायेगी 44* लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही सरकारी विभागों की संख्या घटाने का फैसला कर सकती है। विभागों के पुनर्गठन के लिए बनी समिति की सिफारिशों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ संशोधनों के साथ मंजूरी दे दी है। पुनर्गठन के तहत सचिवालय पर राज्य सरकार के विभागों की संख्या 93 से घटाकर 44 करने की सिफारिश है। दरअसल, नीति आयोग ने एक समान कार्यपद्धति वाले विभागों के एकीकरण का सुझाव राज्य सरकार को दिया था, जिस पर सरकार ने कमेटी गठित की थी। अब कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। सचिवालय स्तर पर राज्य सरकार के विभागों के पुनर्गठन के लिए वरिष्ठ आईएएस संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते शुक्रवार को संस्तुति दे दी थी। समिति की रिपोर्ट का परीक्षण सचिवालय प्रशासन विभाग कर रहा है। परीक्षण के साथ ही इसे कैबिनेट के सामने रखने का प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है। प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व वित्त, न्याय, कार्मिक जैसे विभागों की संस्तुति की जानी है। बताया जाता है कि मंत्रिपरिषद की अगली बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। वहीं विभाग के एकीकरण को लेकर आ रही खबरों पर अधिकारियों और कर्मचारियों के सामने नया संकट खड़ा हो गया है। उनके सामने संशय की स्थित बन रही है। *इन विभागों को किया जाएगा एक* एक समान कार्यपद्धति वाले विभागों को मिलाकर एक करने की सिफारिश है। मर्जर के बाद ऐसे विभागों की संख्या 27 रखने की सिफारिश की बातें सामने आ रही हैं। जैसे- लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल और परती भूमि विकास को मिलाकर एक करना। पशुधन, मत्स्य व दुग्ध विकास का विलय। ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम्य विकास, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा तथा पंचायती राज का विलय। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग तथा निर्यात प्रोत्साहन, खादी एवं ग्रामोद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग को एक साथ किया जाना। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, निजी पूंजी निवेश, एनआरआई तथा मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग का विलय। आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक किया जाना। राज्य संपत्ति, नागरिक उड्डयन और प्रोटोकॉल का विलय। नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन तथा आवास एवं शहरी नियोजन का एकीकरण। व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा सेवायोजन का विलय। पर्यटन, संस्कृति, भाषा और धर्मार्थ कार्य को मिलाकर एक विभाग बढनाने का फैसला सरकार ले सकती है। *इन विभागों से नहीं होगी छेड़छाड़* चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, सिंचाई एवं जल संसाधन, राजस्व, भूतत्व एवं खनिजकर्म, लोक निर्माण, परिवहन, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, वित्त स्टांप एवं पंजीकरण, सूचना, आबकारी, सार्वजनिक उद्यम, निर्वाचन, सचिवालय प्रशासन, संसदीय कार्य को यथावत रखे जाने की बातें सामने आ रही हैं। इस तरह के करीब 17 विभागों को विलय की परिधि से बाहर रखे जाने की जानकारी है। *आयुक्त के तीन पद बढ़ेंगे* समिति ने समान कार्य पद्धति वाले विभागों के विलय की सिफारिश की है। बताया जाता है कि शासन स्तर पर आयुक्त के 6 पद प्रस्तावित किए गए हैं। वर्तमान में आयुक्त के 3 पद ही हैं। सिफारिश लागू होने पर शासन स्तर पर शिक्षा आयुक्त, स्वास्थ्य आयुक्त और राज्य संसाधन आयुक्त के 3 पद बढ़ जाएंगे। श्रम और खाद्य एवं रसद विभाग के क्षेत्राधिकार में कटौती की सिफारिश है। *फैसलों में आएगी तेजी* विभागों के पुनर्गठन से शासन स्तर पर होने वाले फैसले तेजी से लिए जा सकेंगे। विभागों की संख्या कम होने पर अपर मुख्य सचिव के अधिकारी विभागों के मुखिया होंगे। जनहित से जुड़े फैसले लेने में सरकार को फाइलों को कई स्तर पर नहीं दौड़ाना पड़ेगा। शासन के कार्यों में पारदर्शिता भी आएगी। इसके साथ ही मंत्रियों के विभागों में भी बदलाव होना तय माना जा रहा है।
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